क्यानाडा नेपाल
काठमाडौँ । वकालत पेसाबाट पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर कीर्तिमान रचेकी सुशीला कार्की अन्तरिम नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री बनेर अर्को इतिहास बनाएकी छन्।
३१ वर्ष वकालतमा बिताएकी उनले ९ वर्ष सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बिताइन्।
जेनजी विद्रोहबाट जननिर्वाचित सरकार विस्थापित भएपछि स्वतन्त्र र प्रतिष्ठित नागरिकका रूपमा जेनजीहरूबाटै अघि सारिएकी उनले अब चुनाव गराएर निर्वाचित सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने मुख्य कार्यभार पाएकी छन्।
बोल्ड, निडर स्वभाव
२००९ साल जेठ २५ मा उनी मोरङ, विराटनगरको शंखपुरमा जन्मिएकी हुन्। सुशीलाको परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमिको हो। उनका हजुरबुवा राणाकालमै लप्टन बनेका थिए।
घरमै अक्षरारम्भ गरेकी उनी २०१५ सालतिर स्कुल पढ्न काठमाडौँमा रहेको मावली घरमा आइन्। तर, तराईका वातावरणमा हुर्केकी उनलाई यहाँको वातावरणले स्वास्थ्य बिगार्यो। जसकारण एक वर्षमै विराटनगर फर्किइन्। र, त्यहीँ रहेको जनता स्कुलमा १० सम्म पढिन्।
कार्कीले १६ वर्षमै २०२५ सालमा द्वितीय श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरिन्। अनि, महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा आइए भर्ना भइन्।
महेन्द्र मोरङमा त्यतिबेला खुब राजनीतिक गतिविधि हुन्थ्यो। परिवार कांग्रेसमा भएकाले उनले पनि विद्यार्थी राजनीतिमा हात हालिन्।
बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध रहेकी उनका पति दुर्गा सुवेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन्।
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरिन्। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुन विषय लिएर स्नातक गरिन्।
खाद्य संस्थानको जागिर थियो। २०३५ माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार हरगोविन्द सिंह प्रधानबाट वकालतको लाइसेन्स लिइन्। तर, जागिर खाने कि वकालत गर्ने? कार्कीले जोखिम मोलिन्। र, खाद्य संस्थानको जागिरबाट राजीनामा दिइन्।
२०३५ माघबाट वकालत अभ्यास सुरु गरिन्।
२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्ष भएर काम गरिन्।
विराटनगरलाई मुख्य थलो बनाएर वकालत गरिरहेकी उनी त्यस पेसामा विवादमा परिनन्।
कार्कीले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन पनि गरिन्।
वकालतलाई मुख्य पेसा बनाएकी उनले २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाइन्।
२०६५ माघ ९ गते उनी वरिष्ठ अधिवक्ताबाट अस्थायी न्यायाधीश बनेर सर्वोच्च अदालत भित्रिइन्। उनलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रस्ताव गर्ने काम तत्कालीन न्याय परिषद् सदस्यसमेत रहेका न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) मीनबहादुर रायमाझीले प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यतिखेर २ वर्षका लागि अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा नियुक्ति पाउने ८ जनामध्ये उनी एक्ली महिला थिइन्।
कार्की २०६७ मंसिरमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भइन्। उनले बहालवाला मन्त्री जेपी गुप्तालाई जेल पठाउने गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन अनेक चलखेल भए।
२०७३ वैशाख २ गते उनी सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनिन्। त्यही दिनबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने भए पनि असार २५ गतेसम्म कायममुकायम नै राखियो। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनेक बहानाबाजी गरियो।
बल्ल २०७३ असार २७ गते मात्र उनी प्रधानन्यायाधीश भइन्।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि पनि उनलाई पूर्णरूपमा काम गर्न दिइएन।
त्यतिखेरका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सर्वाेच्चभित्रै न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी गरे। आफ्ना पक्षका कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गरेर असहयोग अभियान चलाए। उनका विरूद्ध कुरा लगाउन राजनीतिक दलका नेताकहाँ धाउनेदेखि वक्तव्यबाजी गर्नेसम्मका गतिविधिमा पराजुली उत्रिए।
२०७४ जेठ २४ गतेसम्म उनले मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिन्।
सुशीला कार्कीले त्यतिखेर शक्तिको दुरूपयोगका निम्ति नाम चलेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवादमा सर्वोच्चबाटै भएको फैसला पुनरवलोकन गर्न निस्सा दिँदा ठूलै हलचल मच्चिएको थियो। अन्ततः लोकमान सर्वोच्चबाटै अयोग ठहर भए र उनको जगजगी समाप्त भयो।
तर, प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला कार्कीविरुद्ध २०७४ वैशाख १७ सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो।
त्यस कदमले कांग्रेस र माओवादी नेतृत्व निकै विवादित र आलोचित भएका थिए। र, त्यो महाभियोग धेरै दिन टिक्न पाएन।
वैशाख २२ मा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाइदियो। त्यसपछि उनी सर्वोच्च फर्किए पनि धेरै दिन काम गर्न पाइनन्। २०७४ जेठ २३ गते सेवानिवृत्त भइन्।
सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि उनी चुप लागेर बसिनन्। नागरिक अधिकार र सुशासनका पक्षमा निरन्तर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै आइन्।
हालैको जेनजी आन्दोलनको समर्थनमा पनि उनले प्रखर रूपमा समर्थन गरेकी थिइन्। अन्ततः जेनजीकै रोजाइमा उनले देशको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाइन्।
ठूला राजनीतिक शक्ति विद्रोहमा पराजित भएको, मुलुकका मुख्य प्रशासनिक संरचना ध्वस्त भएको अवस्थामा शासन व्यवस्थाभित्रका बेथिति सङ्ल्याएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मुख्य कार्यभारसहित उनी सिंहदरबार पुगेकी छन्। हकी र खरो स्वभाव भएकी उनले अब कार्यकारी शक्तिको प्रयोगमा कति सफल हुन्छिन् र कति सहयोग प्राप्त गर्छिन् भन्ने नै अहिलेको मुख्य चासो हो।
