क्यानाडा नेपाल
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता नभए सञ्चालन नै बन्द हुन सक्ने भन्दै जारी गरेको सूचनाअनुसार फेसबुक सञ्चालन गर्ने मेटा र यूट्यूब सञ्चालन गर्ने गुगललगायतका कम्पनी दर्ता हुन अझै नआएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
विसं २०८० सालमा आएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न बनेको निर्देशिकाअनुसार सरकारले दर्ता नभए सञ्चालन नै रोक्न सक्ने चेतावनीसहित गत चैत ७ गते तेस्रोपटक सूचना जारी गरेको थियो।
उक्त सूचनाअनुसार आउँदो वैशाख ५ गतेभित्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने छ।
तर अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब दर्ता भए पनि फेसबुक र यूट्युबका सञ्चालकजस्ता नेपालमा धेरै आम्दानी गराउने ठूलो कम्पनीहरू नै दर्ता हुन नआएको मन्त्रालयका सहसचित कोषहरि निरौलाले बीबीसीलाई जानकारी दिए।
निर्देशिकामा के छ
निर्देशिकाअनुसार नेपालमा चल्ने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
निर्देशिकाले कम्पनी सूचीकरण हुनुपर्ने, नेपालमा सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) स्थापित गर्नुपर्ने र कुनै गुनासो आएका अवस्थामा सुनुवाइका लागि कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ।
“यही निर्देशिकामा तोकिएअनुसार तोकिएको समयभित्र सूचीकृत हुन आउनुहोला भनेर हामीले सूचना निकालेको हो,” सहसचिव निरौलाले भने।
निर्देशकिकाको दफा ३ को उपदफा ७ अनुसार मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनलाई रोक लगाउन सक्ने बेहोरासहित स्पष्टसँग आफूहरूले जानकारी गराएको पनि उनले बताए।
मन्त्रालयको आह्वानअनुसार कम्पनीहरू दर्ता नभए थप प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला?
जवाफमा सहसचिव निरौलाले भने, “सूचनामा जसरी कुरा आएका छन्, त्यसैअनुसार थप प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्लान्।”
दर्ता भइसकेका टिकटक र भाइबरसहितका चारवटा कम्पनीहरूले भने सूचीकरण भएर सम्पर्क विन्दु पनि स्थापित गरिसकेका छन्।
“उहाँहरूसँग केही समस्या पर्यो भने हामी प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर ती समाधान गर्दै आएका छौँ,” उनले भने।
निर्देशिकाले तोकेअनुसार दर्ता भएका कम्पनीहरूले पनि प्रत्येक तीन वर्षमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
दर्ता हुन किन आवश्यक
यसरी कम्पनी दर्ता हुँदा केवल नेपाल सरकारलाई मात्रै नभई सम्बन्धित कम्पनीलाई पनि फाइदा हुने मन्त्रालयकै सहायक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा सुवेदी बताउँछन्।
“कहिलेकाहीँ व्यक्तिको गोपनीयतामा हस्तक्षेप भएका भन्ने गुनासो आइरहने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा मानहानि हुने सामाग्री आएर समस्या भएको भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यस्ता समस्या आउँदा समाधान गर्न सजिलो हुन्छ र विश्वासको वातावरण पनि बन्छ,” सुवेदीले भने।
सहसचिव निरौलाले पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका कतिपय सामग्रीले मानिसको मानमर्यादामा नै आँच आएको भन्ने गुनासा प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा पनि जाने गरेको भन्ने खबरहरू आउने गरेको बताए।
“त्यस्तो विषय समाधानका लागि कम्पनी दर्ता भएपछि सघाउ नै पुग्छ,” उनले भने।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नेसम्बन्धी एउटा विधेयक भने अहिले संसद्मा विचाराधीन नै रहेको छ।
विगत ८ महिनामा सामाजिक सञ्जालमार्फत् कति रकम भित्रियो
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता हुन सरकारले आह्वान गरिरहँदा ती सामाजिक सञ्जालका अडिओ र भिडिओ सामग्रीहरूबाट पछिल्लो आठ महिनामा करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा यूट्युब, फेसबुक, टिकटकसहित ‘डिजिटल मूभी’लगायत अडियो, भिडिओ र सम्बन्धित सेवाहरूबाट दुई अर्ब २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।
उक्त शीर्षकअन्तर्गत नै सोही अवधिमा नेपालबाट ७२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
“यसरी नेपालले साउन महिनायता १ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बराबर कमाएको छ,” राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता रामु पौडेलले बीबीसीसँग भने।
“विगतमा पनि आम्दानी हुने र बाहिरिने त हुन्थ्यो तर त्यो ‘सर्भिस इन्कम’ शीर्षक अन्तर्गतमात्रै थियो। यसरी ‘ब्रेकडाउन’ गरिएको थिएन।”
राष्ट्र ब्याङ्कले यसरी अडिओ, भिडिओ र ‘रिलेटेड’ शीर्षकअन्तर्गत प्रत्येक महिना विदेशबाट सामाजिक सञ्जाल र ‘डिजिटल मूभी’हरूबाट भित्रिने तथा बाहिरिने रकमको तथ्याङ्क यसै आर्थिक वर्षबाट मात्रै राख्न थालेको हो।
ब्याङ्कको तथ्याङ्कअनुसार साउनयताका आठ महिनामा औसतमा मासिक रूपमा ३५ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिने गरेको छ।
गएको फागुन महिनामा मात्रै खास गरी यूट्यूब, फेसबुक र टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा अडिओ–भिडिओबाट २५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भित्रिएको र पाँच करोड १३ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको देखिन्छ। यसरी उक्त महिनामा २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ। BBC
