
– फणिन्द्र पन्त
गैर आवासीय नेपाली संघ (Non-Resident Nepali Association – NRNA) को विवाद
गैर आवासीय नेपाली संघ (NRNA) नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने नेपालीहरूको साझा र हालसम्मकै प्रमुख र ठुलो सामाजिक संरचना भएको संगठन हो, जसको उद्देश्य विश्वभरिका नेपालीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक हितको संरक्षण गर्नु र नेपालका विकासमा योगदान पुर्याउनु हो। यद्यपि, यस संघसँग सम्बन्धित विभिन्न विवादहरू समय-समयमा उत्पन्न भएका छन्। यी विवादहरू राजनीतिक, प्रशासनिक र विभिन्न संरचनात्मक रुपान्तरणका प्रयासहरू र बुझाइ अर्थात् असमझदारीका कारण उत्पन्न भएका हुन्।
१. संरचनागत विवाद: निर्वाचन प्रक्रियागत विवाद:
NRNA को संरचना र नेतृत्वमा कयौँ पटक विवाद उत्पन्न भएका छन्। संघको आन्तरिक रूपमा नेपालका पार्टीसँग जोडिएका राजनीतिक समूह र नेतृत्व चयनका प्रक्रियामा असहमतिहरू रहेका छन्। “निर्वाचनका मोडेलहरू” मा: अनलाइन कि भौतिक उपस्थितिमा मतदान गर्ने भन्ने विवाद सुल्झाउन दुबैको मिश्रण “हाइब्रिड मोडेल”मा सहमति गर्दा पनि “शंका-उपशंका” गर्ने व्यवहारिक कारणले विवादको मुख्य विषयवस्तु बनेको छ।
तथ्यगत उदाहरण:
क) सन् २०१३ मा नेपाली कांग्रेस समर्थित उम्मेदवार शेष घले – नेकपा एमाले समर्थित तेन्जी शेर्पा माथि विजयी! चुनावमा पार्टीगत राजनीति प्रत्यक्ष प्रवेश!
ख) सन् २०१५, २०१७, २०१९ मा राजनीतिक मिश्रण (अन्तरघुलन) प्रयासले संघ कम विभाजित – ३ वोटा निर्वाचन नै प्रमुख रूपले व्यक्तित्व केन्द्रित थिए।
*निर्वाचनमा प्रबिधि प्रयोग: “मतदान मेसिन” को प्रयोग २०१५ देखि नै सुरु भएको। २०१७ देखि २०२१ बीचमा सदस्यता प्रणालीको प्रयोग सुरु!
ग) सन् २०२१ – निर्वाचन व्यवस्थित र सहभागितामूलक गर्ने: “अनलाइन निर्वाचन” को वैधानिक प्रवेश! बुझाइ र असहमतिहरू बीच “प्रविधि प्रयोगमा”
राजनीतिक प्रवेश !
२. राजनीतिक विवाद:
नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा, NRNA नेपालका प्रमुख केहि दल/पार्टीहरूको प्रभावमा परेको छ भन्ने आरोप लगाइएको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना पार्टीका सदस्यलाई संघको नेतृत्वमा ल्याउन प्रभावित गर्न खोजेका छन्, जसले संघलाई राजनीतिक आस्थाको अस्तित्वमा ल्याउँछ। यसले NRNA को निष्पक्षता र गैर-राजनीतिक दावीलाई कमजोर बनाएको छ भन्ने चिन्ता विदेशमा राजनीति नगर्ने ठूलो पंक्तिबाट व्यक्त गरिएको छ। जुन व्यवहारिक रूपमा तथ्यप्रमाण पनि छ। आधारभूत मान्यता र विधानको पालनामा एक गैर-राजनीतिक संस्थाको रूपमा स्थापित मान्यता बोकेको संस्थामा पार्टीगत राजनीतिको हस्तक्षेप एक प्रमुख अन्तरविरोधको कारण हो।
तथ्यगत उदाहरण:
क) विभिन्न NCC हरुमा स्थानीय रूपमा नेपाली राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरूले नेपालको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चलाएका जसरि , जसले अभ्यास गरेको निर्वाचन जस्तै सन् २०२१ को राष्ट्रिय निर्वाचनमा चरम ध्रुवीकरण गरि आइसीसी को निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीगत रंग को अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश गराइयो ।
ख) नेपाली राजनीतिमा “दाइ”, “दिदी”, “भाउजु” प्रवृत्ति को प्रवेशको रूपमा संस्थाको विवाद सन् २०२१ को सेप्टेम्बर/अक्टोबरमा परराष्ट्र मन्त्री नेपाली कांग्रेसका डा नारायण खड्का लाइ नारायण दाइ भन्दै जानकी गुरुङ, बेद खरेल सहितका अभियन्ताहरू उजुरी बोकेर संघकै बिरुद्द मन्त्रालयको हस्तक्षेप निम्ता दिने काम थालनी भयो जुन काम हालको विवादको जटिलता को प्रमुख सुरुवात बिन्दु!
ग) तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा “तोक” आदेश दिने र संस्थालाई हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया सुरु!
घ) सन् २०२२ को माघ-फाल्गुन महिनामा तत्कालीन प्रमुख संरक्षक शेष घले सहित अभियन्ता जानकी गुरुङ सहितका केही आफ्नै उजुरीको फन्दामा आफैं राजनीतिक रूपमा फसेका परिघटना, राजनीति कै सहमतीय मोडेल मा पलाई पालो ६ /६ महिना अध्यक्ष हुने गरि ३ अध्यक्ष बनाएर सहमति त भयो तर जसको असर स्वरूप सर्वोच्च अदालतको १० औं अधिवेशन नै “डिजल्भ” गर्ने निर्णयको परिणति!
३. आर्थिक र प्रशासनिक विवाद
NRNA को निर्वाचन व्यवस्थापन र NRNA का मुख्य पदमा प्रतिस्पर्धी केहि व्यक्तिहरूको आर्थिक स्रोतहरूको पारदर्शिता सम्बन्धी केही आरोपहरू उठेका छन्। संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनदेखि नै पञ्जीकृत सदस्यता प्रभावित गर्ने, डेलिगेट्स प्रभावित पार्ने, केही समूहगत निर्वाचन प्रचार र प्रतिस्पर्धामा खर्चको विवरण र स्रोतहरूको स्पष्टता नहुनु, असहमतिहरूका कारण समूहगत दाउपेच चल्ने र त्यसका लागि संस्थाको प्रशासन – सचिवालयमा रहेको प्रशासनलाई विवादित सम्झने वा बनाइने गरियो! गल्तिको सुरुवात आफैं गर्ने र प्रशासनलाई वा प्रतिस्पर्धीलाई दोष थुपार्ने निरन्तर प्रयासले विश्वासनीयतामा प्रश्न खडा गर्यो!
तथ्यगत उदाहरण र प्रश्न:
क) पञ्जीकृत सदस्यको शुल्क किन निश्चित व्यक्तिले समूहगत रूपमा तिर्छ?
ख) नेतृत्वको दौडमा हुनेहरूले संस्थाको कोषमा तिर्नु पर्ने शुल्क साथै कबोल गरिएको रकम तिर्नु हुँदैन, तर डेलिगेट्सको टिकटको व्यवस्था गर्छन्, किन?
ग) सदस्यता साथै डेलिगेट्स पठाउने काममा पदाधिकारी दाउपेच खेल्ने, कर्मचारीलाई किन दोष?
४. समूहमा विभाजन
निर्वाचनका लागि बन्ने क्षणिक NRNA का समूहहरू मतभेदका कारण संघको कार्यशैलीमा खिचातानी भइरहेको छ। यद्यपि, NRNA को उद्देश्य सबै नेपालीलाई एकजुट गर्नु हो, तर विभिन्न आस्थाका र विचारका सदस्यहरूबीचको मतभेदले संघमा विभाजन ल्याएको छ भन्ने लाग्छ। तथ्य हेर्ने हो भने आस्था र विचारभन्दा पनि विभिन्न समयमा व्यक्ति र स्वार्थ केन्द्रित समूह बन्ने गरेका छन्।
उदाहरण:
क) २०१३ देखि, जब संस्थामा केन्द्रिय तहमा निर्वाचन सुरु भयो, कुन समूह स्थायी छ? छैन। समूह विभाजन के त अस्थायी छन्, कि क्षणिक स्वार्थ केन्द्रित छन्। यसलाई बुझ्ने हो भने समूहगत विभाजित मनस्थिति किन?
५. सहकार्य, सहमति र एकता
पक्षहरू, विपक्षहरू वा प्रतिपक्ष, NRNA को आधारभूत विधानले चिनेको छैन। यहाँ सबै समान हुन्। निश्चित समय सामयिक नियमित निर्वाचनमा एक उत्कृस्टले आगामी २ वर्षको निश्चित कार्यको नेतृत्व गर्ने भन्ने छ। तर २० वर्षपछि पनि नेपाली पार्टीगत समूहमा विभक्त NRNA को व्यवहारिक अभ्यास NRNA सन्दर्भमा के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा केही दुविधा छ। संघको संचालन, कार्यक्षेत्र र अधिकारका बारेमा अस्पष्टता र दुरुस्त विधि र नीतिहरूको अभावले विवादलाई उत्पन्न गरेको छ। वास्तवमा कोसँग सहमति वा एकता गर्ने भन्ने कुरा आफैंमा “कानूनी” रूपमा जटिल प्रश्न बनेको छ।सहकार्य , सहमति र एक बढ्द भएर उदेश्य प्राप्तिको लागि काम गर्ने गर्नु पर्छ । नेत्रित्वो भागबन्डामा मात्र सहमति खोजिने , देखिने अभ्यास ले नेपाली समाज नै नकारात्मक छ । नेत्रित्वो छनोटको स्पस्ट बिधि छ , अन्तिम मा निश्चित बिधि प्रयोग गर्ने सहमति नै अन्तिम हुनु पर्छ । सहमति को बिधान ले प्रक्रिया पश्चात निर्बाचित कार्यसमिति लाइ पक्ष – विपक्ष भनेर हेर्ने छुट संस्थाको बिधान ले कल्पना पनि गरेको छैन ।
तथ्य:
के, कुन आधारमा, कससँग सहमति र एकता गर्ने? २०२१/२०२३ मा राजनीतिक सहमति गरिएको हो या होइन? १० औं अधिवेशनको ९०% भन्दा बढी हिस्सा त ३ अध्यक्ष सहित बहुपदिय बनाएर पनि राजनीतिक वा स्वार्थ समूहको सहमति गरिएको हो। राजनीतिक समर्थन हो, तात्कालिन सरकार प्रमुख हरुको समर्थन पनि हो । तर १०% भन्दा कम अभियन्ताले मुद्दा गर्दै अदालतमार्फत कानूनी दल दलमा संस्था फसेको अबस्थामा देखाइएको छ। विधि र कानूनी आधार बिना सहमति कसरी?
वर्तमान अबस्थाको निकास सहितको को सहि उपाय तथा निष्कर्ष
NRNA नेपालको एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो, जसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हक र अधिकारको संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ। तर, यस संगठनमा रहेका विवाद र चुनौतिहरूले यसको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता माथि प्रश्न खडा गरेका छन्। यद्यपि, समयसँगै यस संघको महत्व र यसको भूमिकामा सुधार गर्नका लागि प्रयास जारी छ, र आशा छ कि भविष्यमा यी समस्याहरू समाधान हुनेछन्।समाधानको प्रमुख साधन भनिनी विवाद र समस्याको कारणहरुको मिहिन विश्लेषण गरि बिगतका गल्ति , कमजोरीको बिन्दुहरु पहिचान गर्नु पर्छ । समाधानका लागि संस्थागत इतिहासलाइ मेटेर हैन, जे जसो भय अभिलेखीकरण गरेर अघि बढ्नु पर्छ । निर्बाचित वर्तमान कार्यसमितिले परराष्ट्रमन्त्रालयको सहजतामा सर्बोच् अदालतको फैसला न १५०७ ले इंगित गरेको संस्थाकै ८१ औ आइसीसी बैठकको ब्यबस्थालाई ११ औ महाधिबेशन पश्चात निर्बाचित कार्यसमितिले वर्तमान आइ सी सी को मिटिंग बाट पनि समय चक्र अनुरुप ८१ औ बैठक को मर्म सम्बोधन हुने तर सर्बोच अदालतको दोश्रो फैसला ११५७ को निर्णय र ब्याख्या सहित नया निर्णय गरेर सबै गैरआबसिय नेपाली हरुलाई एकता बढ्द गर्दै संस्थाको मूलभुत क्रयक्रमलाइ लागु हुने गरि अघि बढ्ने र आगामी ६ महिना मा एन सी सी निर्बाचन र अक्टोबर २०२५ मा आइ सी सी निर्बाचन नै सही समयसामयिक सर्बमान्य र सिधा बाटो हो ।
(लेखक पन्त, १० औं अधिवेशन पश्चात् “कोषाध्यक्ष” तथा ११ औं अधिवेशन पश्चात् (हाल) – वर्तमान प्रबक्ता)